数据显示，2018年，在中国832个国家级贫困县，每5人中就有1位活跃快手用户。快手在国家级贫困县记录生活的视频总数超11亿条，点赞数超247.2亿次、播放量超6000亿次。从另一个维度来说，中国两千多个县，平均每个县每天都有几千条全新的视频上传到快手，全面反映当地的风土人情、特色产业。短视频、直播让很多不为人知且富有魅力的乡镇生活，第一次被广大人群所看见。
据悉，快手现已拥有2亿日活跃用户，用户遍布全国各地。庞大的乡镇用户群中，其实蕴含着无穷的想象力和创造力。坚持普惠原则的快手给普通人提供了表达自我、展示自我的平台。
用户通过快手展现生活，不光有可能开启个人成长的契机，还能影响更多人转变发展思路，学会利用互联网以及短视频打破闭塞的信息通道，带动当地产业发展。在地区推广方面，这些有创造力的用户也是地区的一张闪亮名片。以扶贫为例，2018年，1600万人通过快手平台获得收入，其中340万人来自国家级贫困县。这其中，更涌现出一大批带动当地发展的“乡村带头人”，助力地区脱贫。
2019年5月25日至5月28日，“2019社会发展高峰会暨光影西藏融媒体传播研讨会”在西藏林芝市鲁朗小镇举办。此次活动由半月谈杂志社、清华大学国家形象传播研究中心主办，新华社新闻中心西藏中心承办，西藏自治区党委宣传部副部长唐献文等领导出席活动并发言。快手科技受邀参加了本次活动。
活动现场，快手政府事务总监易萱进行了主题为“短视频、直播时代的乡村表现与想象力”的演讲，从流量普惠普通用户谈到乡村用户个人发展与成长，继而谈到短视频、直播与传统媒体如何记录、讲述乡村个体生活来推动西藏区域发展与宣传，实现当地的脱贫致富、乡村振兴。
如何讲好西藏故事？易萱表示：“我们观察到在快手上，乡村、乡镇用户有着非凡的创造力和想象力，他们所生产的内容真实、温暖，打动了无数人，更让乡镇的原生态、普通民众的生活真正被‘看见’。同样西藏地区也是一座‘宝库’。西藏居民用短视频记录藏区风土人情、特色美食、自然风光；区域融媒体和主流媒体则可以发挥自己的专业优势，把地区宣传颗粒度做的更加细化、饱满。顶层设计和基层互动，就能讲述更加贴近生活、更加接地气的西藏故事。”
Tuesday, May 28, 2019
Tuesday, May 21, 2019
श्रीलंका में ईस्टर हमले के बाद वहां के मुसलमानों ने क्या कुछ झेलाः ग्राउंड रिपोर्ट
माना जाता है कि हवाई अड्डे के पास स्थित ये मस्जिद क़रीब 300 साल पुरानी है. हम जुमे के दिन यहां पहुंचे थे. मस्जिद पर हमले के बाद ये पहली जुमे की नमाज़ थी.
13 मई की रात कई सौ लोगों की भीड़ ने इस मस्जिद पर हमला बोल दिया था. टूटा गेट, टूटी पत्थर की बेंच, टूटे हुए खिड़की के शीशे, चारों ओर बिखरे शीशे के टुकड़े.
स्थानीय काउंसिल से आए लोग मस्जिद को हुए नुक़सान का जायज़ा ले रहे थे.
मस्जिद के सीसीटीवी फ़ुटेज पर रात का वाक़या क़ैद था. टीवी के दाहिने ऊपरी हिस्से पर शाम सात बजे का वक़्त दिख रहा था.
थोड़ी ही देर में मस्जिद के सामने दंगाइयों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. चेहरे हेल्मेट से ढके थे. उनके हाथों में लाठियों और पत्थर थे.
कुछ लोग मस्जिद के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गए और मस्जिद के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए.
सुरक्षा बलों के आने से हमले थोड़े थमे, लेकिन पत्थरों की बरसात फिर शुरू हो गई.
मस्जिद के ईमाम मोहम्मद नजीब उस शाम घर पर थे जब उन्हें इस हमले के बारे में पता चला.
वो तुरंत मस्जिद जाना चाहते थे लेकिन सुरक्षा कारणों से नहीं गए. वो अगले दिन सुबह मस्जिद पहुंचे.
मोहम्मद नजीब कहते हैं, "मेरा दिल भर आया. मेरा दिल टूट गया. ये अल्लाह का घर है. मैं समझ नहीं पाया कि इसे क्यों तोड़ा गया."
मोहम्मद नजीब बताते हैं कि ईस्टर हमलों के बाद से उन्हें लोगों के व्यवहार में फ़र्क़ दिखने लगा था.
वो बताते हैं, "लोगों के चेहरों को देखकर लगता था कि कुछ बदल गया है. जो लोग हमारे दुकानों पर आते थे उन्होंने आना बंद कर दिया. जो लोग हमसे नज़दीक थे उनके चेहरे पर भी थोड़ी घृणा दिखने लगी."
सोशल मीडिया पर उन दुकानों, व्यापारों का नाम शेयर किया गया जिनके मालिक मुसलमान थे. लोगों से कहा गया कि वो उनका बॉयकॉट करें.
21 अप्रेल को आईएसआईएस से जुड़े मुस्लिम चरमपंथियों ने होटलों और गिरिजाघरों पर हमले किए थे जिनमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.
हमलों के बाद कुछ दिनों बाद मुस्लिम विरोधी हिंसा में कई सौ दुकानों, घरों को नुक़सान पहुंचाया गया.
श्रीलंका सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक़ इन हमलों के पीछे राजनीति थी और हमलावर सिन्हला लोग थे.
पहले आत्मघाती हमले और उसके बाद मुस्लिम विरोधी हिंसा के कारण श्रीलंका में लोग सकते में हैं.
एलटीटीई के साथ दशकों चले गृहयुद्ध के बाद श्रीलंका में पिछले 10 साल शांति के रहे थे.
लोग डर रहे हैं कि क्या एलटीटीई गृहयुद्ध दिनों की बुरी यादें वापस आ गई हैं?
कोलंबो की सड़कों, महंगे होटलों में बंदूक़ लिए सैनिक तैनात हैं. कुछ लोग देश से बाहर जाने तक की बात सोच रहे हैं. लोगों में डर है.
सामाजिक टीकाकार अमान अशरफ़ कहते हैं कि सालों बाद उन्होंने सड़कों पर ऐसे हालात देखे हैं.
वो कहते हैं, "जब हम बड़े हो रहे थे तब हमने सड़कों पर ये हालात देखे थे. आज के बच्चे अपने मां-बाप से पूछ रहे हैं, सड़कों पर सेना का इतना भारी जमावड़ा क्यों है. 15-20 साल पहले ये नज़ारा आम बात थी. जब शांति आई तो सड़कों से बैरियर हटा लिए गए थे."
वो कहते हैं, "हमले के बाद जब मैं मस्जिद में आया तो जगह की हालत देखकर मुझे रोना आ गया. मैंने अल्लाह से कहा, कुछ कीजिए."
जब उन्होंने दंगाइयों को इकट्ठा होते देखा तो वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग गए.
वो कहते हैं, "मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहता. मैं श्रीलंका में पैदा हुआ. मेरा मां श्रीलंका की हैं. मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहता. मैं एक मुसलमान ही रहना चाहता हूं. मेरे तीन बच्चे और बीवी हैं और हम शांति चाहते हैं."
मस्जिद पर हमले के बाद मुसलमानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जुमे की नमाज़ में दो ईसाई पादरी और एक बौद्ध भिक्षु भी पहुंचे थे.
मस्जिद के चारों ओर हथियारबंद सुरक्षाबल तैनात थे.
दंगाइयों ने मस्जिद के ठीक सामने मिनुअनगोड़ा सेंट्रल मार्केट में भी ख़ासी तबाही मचाई थी और क़रीब आधी दुकानों को जलाकर बर्बाद कर दिया था.
13 मई की रात कई सौ लोगों की भीड़ ने इस मस्जिद पर हमला बोल दिया था. टूटा गेट, टूटी पत्थर की बेंच, टूटे हुए खिड़की के शीशे, चारों ओर बिखरे शीशे के टुकड़े.
स्थानीय काउंसिल से आए लोग मस्जिद को हुए नुक़सान का जायज़ा ले रहे थे.
मस्जिद के सीसीटीवी फ़ुटेज पर रात का वाक़या क़ैद था. टीवी के दाहिने ऊपरी हिस्से पर शाम सात बजे का वक़्त दिख रहा था.
थोड़ी ही देर में मस्जिद के सामने दंगाइयों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. चेहरे हेल्मेट से ढके थे. उनके हाथों में लाठियों और पत्थर थे.
कुछ लोग मस्जिद के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गए और मस्जिद के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए.
सुरक्षा बलों के आने से हमले थोड़े थमे, लेकिन पत्थरों की बरसात फिर शुरू हो गई.
मस्जिद के ईमाम मोहम्मद नजीब उस शाम घर पर थे जब उन्हें इस हमले के बारे में पता चला.
वो तुरंत मस्जिद जाना चाहते थे लेकिन सुरक्षा कारणों से नहीं गए. वो अगले दिन सुबह मस्जिद पहुंचे.
मोहम्मद नजीब कहते हैं, "मेरा दिल भर आया. मेरा दिल टूट गया. ये अल्लाह का घर है. मैं समझ नहीं पाया कि इसे क्यों तोड़ा गया."
मोहम्मद नजीब बताते हैं कि ईस्टर हमलों के बाद से उन्हें लोगों के व्यवहार में फ़र्क़ दिखने लगा था.
वो बताते हैं, "लोगों के चेहरों को देखकर लगता था कि कुछ बदल गया है. जो लोग हमारे दुकानों पर आते थे उन्होंने आना बंद कर दिया. जो लोग हमसे नज़दीक थे उनके चेहरे पर भी थोड़ी घृणा दिखने लगी."
सोशल मीडिया पर उन दुकानों, व्यापारों का नाम शेयर किया गया जिनके मालिक मुसलमान थे. लोगों से कहा गया कि वो उनका बॉयकॉट करें.
21 अप्रेल को आईएसआईएस से जुड़े मुस्लिम चरमपंथियों ने होटलों और गिरिजाघरों पर हमले किए थे जिनमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.
हमलों के बाद कुछ दिनों बाद मुस्लिम विरोधी हिंसा में कई सौ दुकानों, घरों को नुक़सान पहुंचाया गया.
श्रीलंका सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक़ इन हमलों के पीछे राजनीति थी और हमलावर सिन्हला लोग थे.
पहले आत्मघाती हमले और उसके बाद मुस्लिम विरोधी हिंसा के कारण श्रीलंका में लोग सकते में हैं.
एलटीटीई के साथ दशकों चले गृहयुद्ध के बाद श्रीलंका में पिछले 10 साल शांति के रहे थे.
लोग डर रहे हैं कि क्या एलटीटीई गृहयुद्ध दिनों की बुरी यादें वापस आ गई हैं?
कोलंबो की सड़कों, महंगे होटलों में बंदूक़ लिए सैनिक तैनात हैं. कुछ लोग देश से बाहर जाने तक की बात सोच रहे हैं. लोगों में डर है.
सामाजिक टीकाकार अमान अशरफ़ कहते हैं कि सालों बाद उन्होंने सड़कों पर ऐसे हालात देखे हैं.
वो कहते हैं, "जब हम बड़े हो रहे थे तब हमने सड़कों पर ये हालात देखे थे. आज के बच्चे अपने मां-बाप से पूछ रहे हैं, सड़कों पर सेना का इतना भारी जमावड़ा क्यों है. 15-20 साल पहले ये नज़ारा आम बात थी. जब शांति आई तो सड़कों से बैरियर हटा लिए गए थे."
वो कहते हैं, "हमले के बाद जब मैं मस्जिद में आया तो जगह की हालत देखकर मुझे रोना आ गया. मैंने अल्लाह से कहा, कुछ कीजिए."
जब उन्होंने दंगाइयों को इकट्ठा होते देखा तो वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग गए.
वो कहते हैं, "मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहता. मैं श्रीलंका में पैदा हुआ. मेरा मां श्रीलंका की हैं. मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहता. मैं एक मुसलमान ही रहना चाहता हूं. मेरे तीन बच्चे और बीवी हैं और हम शांति चाहते हैं."
मस्जिद पर हमले के बाद मुसलमानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जुमे की नमाज़ में दो ईसाई पादरी और एक बौद्ध भिक्षु भी पहुंचे थे.
मस्जिद के चारों ओर हथियारबंद सुरक्षाबल तैनात थे.
दंगाइयों ने मस्जिद के ठीक सामने मिनुअनगोड़ा सेंट्रल मार्केट में भी ख़ासी तबाही मचाई थी और क़रीब आधी दुकानों को जलाकर बर्बाद कर दिया था.
Tuesday, May 14, 2019
अफ़ग़ानिस्तान: प्रेज़ेंटर मीना मंगल की हत्या से उठे महिला सुरक्षा पर सवाल
अफ़गानिस्तान में जानीमानी पूर्व टीवी प्रेज़ेंटर की दिन दहाड़े हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अफ़ग़ानिस्तान के लोग देश में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जता रहे हैं.
मीना मंगल को शनिवार को काबुल में बहुत नज़दीक से गोली मारी गई.
वे अफ़गान संसद के सांस्कृतिक मामलों के आयोग में सलाहकार के तौर पर काम कर रहीं थी. इससे पहले वो टीवी प्रेज़ेंटर थीं.
गृह मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक शनिवार को जब वो स्थानीय समयानुसार 7 बजकर 20 मिनट पर अपने दफ्तर जा रही थीं तब उनपर हमला हुआ.
अफ़ग़ानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और सिविल सोसाइटी समूहों ने मीना की हत्या के मामले की गंभीरता से जांच करवाए जाने की मांग की है.
अफ़ग़ानिस्तान के नेताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ता मीना मंगल के लिए इंसाफ़ की मांग कर रहे हैं.
हालांकि अबतक मीना के हत्यारे का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच का एक पहलू पारिवारिक विवाद की ओर भी इशारा कर रहा है.
मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा है कि हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा.
मीना मंगल ने कुछ वक्त पहले ही फेसबुक पर एक पोस्ट किया था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को खतरा है. एक प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ता ने ट्वीट कर ये बताया है.
मीना मंगल की मौत ने काबुल को हिलाकर रख दिया है.
कुछ लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ सबसे हाइ-प्रोफाइल अपराध राजधानी काबुल के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों और सबसे सुरक्षा वाले इलाकों में होते हैं.
एक महिला अधिकार कार्यकर्ता वज़मा ने लिखा, "एक महिला को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, क्योंकि एक मर्द को लगता है कि उसे मर जाना चाहिए."
जहां मीना की हत्या हुई, वो एक भीड़भाड़ वाला इलाका था और घटनास्थल के नज़दीक ही पुलिस भी तैनात थी. फिर भी लगता है कि हमलावर घटनास्थल से बहुत आसानी से निकल गए.
कई कामकाजी महिलाओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने की मांग की है.
टीवी प्रेज़ेंटर के तौर पर मीना मंगल कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होस्ट करती थीं. इसके अलावा उनका एक प्रोग्राम महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ था.
फेसबुक की अपनी आखिरी पोस्ट में मीना ने उन लोगों के खिलाफ नाराज़गी ज़ाहिर की थी, जो "महिलाओं को दबाते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं."
अफ़ग़ान अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के एक प्रवक्ता जमशीद रसूली ने बीबीसी को बताया कि मीना दो साल पहले अपने पति से अलग हो गई थीं. उनके परिवार ने घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी.
उन्होंने कहा कि मामले को पारिवारिक हिंसा से जुड़ी अदालत में रेफ़र कर दिया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था.
पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस ने किसी संदिग्ध को नहीं पकड़ा है.
मीना मंगल के पिता ने बीबीसी से कहा, "एक पारिवारिक विवाद की वजह से मैंने एक होशियार बेटी को खो दिया. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो मेरी कामकाजी बेटी को क्यों नहीं बचा पाए. मेरी उनसे अपील है कि वो मेरी बाकी बेटियों और दूसरी महिलाओं की रक्षा करें, जो अपने घर से निकलती हैं और समाज के लिए काम करती हैं."
मीना मंगल को शनिवार को काबुल में बहुत नज़दीक से गोली मारी गई.
वे अफ़गान संसद के सांस्कृतिक मामलों के आयोग में सलाहकार के तौर पर काम कर रहीं थी. इससे पहले वो टीवी प्रेज़ेंटर थीं.
गृह मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक शनिवार को जब वो स्थानीय समयानुसार 7 बजकर 20 मिनट पर अपने दफ्तर जा रही थीं तब उनपर हमला हुआ.
अफ़ग़ानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और सिविल सोसाइटी समूहों ने मीना की हत्या के मामले की गंभीरता से जांच करवाए जाने की मांग की है.
अफ़ग़ानिस्तान के नेताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ता मीना मंगल के लिए इंसाफ़ की मांग कर रहे हैं.
हालांकि अबतक मीना के हत्यारे का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच का एक पहलू पारिवारिक विवाद की ओर भी इशारा कर रहा है.
मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा है कि हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा.
मीना मंगल ने कुछ वक्त पहले ही फेसबुक पर एक पोस्ट किया था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को खतरा है. एक प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ता ने ट्वीट कर ये बताया है.
मीना मंगल की मौत ने काबुल को हिलाकर रख दिया है.
कुछ लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ सबसे हाइ-प्रोफाइल अपराध राजधानी काबुल के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों और सबसे सुरक्षा वाले इलाकों में होते हैं.
एक महिला अधिकार कार्यकर्ता वज़मा ने लिखा, "एक महिला को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, क्योंकि एक मर्द को लगता है कि उसे मर जाना चाहिए."
जहां मीना की हत्या हुई, वो एक भीड़भाड़ वाला इलाका था और घटनास्थल के नज़दीक ही पुलिस भी तैनात थी. फिर भी लगता है कि हमलावर घटनास्थल से बहुत आसानी से निकल गए.
कई कामकाजी महिलाओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने की मांग की है.
टीवी प्रेज़ेंटर के तौर पर मीना मंगल कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होस्ट करती थीं. इसके अलावा उनका एक प्रोग्राम महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ था.
फेसबुक की अपनी आखिरी पोस्ट में मीना ने उन लोगों के खिलाफ नाराज़गी ज़ाहिर की थी, जो "महिलाओं को दबाते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं."
अफ़ग़ान अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के एक प्रवक्ता जमशीद रसूली ने बीबीसी को बताया कि मीना दो साल पहले अपने पति से अलग हो गई थीं. उनके परिवार ने घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी.
उन्होंने कहा कि मामले को पारिवारिक हिंसा से जुड़ी अदालत में रेफ़र कर दिया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था.
पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस ने किसी संदिग्ध को नहीं पकड़ा है.
मीना मंगल के पिता ने बीबीसी से कहा, "एक पारिवारिक विवाद की वजह से मैंने एक होशियार बेटी को खो दिया. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो मेरी कामकाजी बेटी को क्यों नहीं बचा पाए. मेरी उनसे अपील है कि वो मेरी बाकी बेटियों और दूसरी महिलाओं की रक्षा करें, जो अपने घर से निकलती हैं और समाज के लिए काम करती हैं."
Thursday, May 9, 2019
По делу о грязной нефти из России арестованы четыре человека
По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" арестованы четыре человека, сообщил министр энергетики России Александр Новак. Из-за загрязнения приостанавливались поставки в Беларусь и Европу, президент Владимир Путин говорил об очень серьезном имиджевом ущербе.
О том, что в связи с попаданием загрязненного сырья в нефтепровод "Дружба" возбуждено уголовное дело, сообщалось ранее, но о задержанных по этому делу стало известно только сейчас. "Четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО", - сказал министр на заседании правительства.
Кто именно задержан, Новак не уточнил. По его словам, следствие выявило группу компаний, незаконно сдававших в трубопроводную систему некондиционную нефть "с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений".
Источник загрязнения - узел учета "Лопатино" в Самарской области. Материалы проверки переданы в Генпрокуратуру России, сообщил министр.
О загрязнении нефти в трубопроводе, по которому сырье из России через Беларусь поступает в Европу и на Украину, стало известно 19 апреля. Польша, Словакия, Украина и Венгрия приостановили транзит нефти по "Дружбе".
26 апреля пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что по факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело, в офисах нескольких частных организаций в Самаре прошли следственные действия.
Как объяснял Демин, причиной загрязнения стал вброс хлорорганических соединений через узел учета, принадлежащий компании "Самаратранснефть-терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества.
Замгендиректора компании Антон Томилов это отрицал: узел учета на участке "Самара - Унеча" сменил владельцев и принадлежит компании "Нефтеперевалка".
Следственный комитет России (СКР) после заявления Новака сообщил, что по делу проходят шесть человек, в том числе генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Они арестованы, еще два человека находятся в розыске.
Фигуранты дела подозреваются в хищениях нефти на сумму не менее 1 млн рублей. "В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений", - сказано в сообщении СКР.
Из узла слива, по версии следствия, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. Дело было возбуждено по материалам ФСБ, оно расследуется по трем статьям - приведение в негодность нефтепровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организация преступного сообщества и кража.
30 апреля Беларусь полностью остановила прием нефти из России, пообещав восстановить транзит 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
В тот же день ситуацию с "грязной" нефтью глава "Транснефти" Николай Токарев обсуждал с президентом Путиным. Тогда он сообщил о передаче материалов дела в ФСБ и назвал сдачу загрязненной нефти в "Дружбу" мошенничеством.
"На этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку, - говорил он Путину. - Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже все будет названо своими именами".
Путин тогда поинтересовался, правильно ли он понял, что "Транснефть" "ничего не контролирует" при запуске нефти в трубопровод. Получив утвердительный ответ, он потребовал "менять эту систему".
"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!" - возмущался президент России.
Сейчас на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев повторил вслед за Путиным: "Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система".
О том, что в связи с попаданием загрязненного сырья в нефтепровод "Дружба" возбуждено уголовное дело, сообщалось ранее, но о задержанных по этому делу стало известно только сейчас. "Четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО", - сказал министр на заседании правительства.
Кто именно задержан, Новак не уточнил. По его словам, следствие выявило группу компаний, незаконно сдававших в трубопроводную систему некондиционную нефть "с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений".
Источник загрязнения - узел учета "Лопатино" в Самарской области. Материалы проверки переданы в Генпрокуратуру России, сообщил министр.
О загрязнении нефти в трубопроводе, по которому сырье из России через Беларусь поступает в Европу и на Украину, стало известно 19 апреля. Польша, Словакия, Украина и Венгрия приостановили транзит нефти по "Дружбе".
26 апреля пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что по факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело, в офисах нескольких частных организаций в Самаре прошли следственные действия.
Как объяснял Демин, причиной загрязнения стал вброс хлорорганических соединений через узел учета, принадлежащий компании "Самаратранснефть-терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества.
Замгендиректора компании Антон Томилов это отрицал: узел учета на участке "Самара - Унеча" сменил владельцев и принадлежит компании "Нефтеперевалка".
Следственный комитет России (СКР) после заявления Новака сообщил, что по делу проходят шесть человек, в том числе генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Они арестованы, еще два человека находятся в розыске.
Фигуранты дела подозреваются в хищениях нефти на сумму не менее 1 млн рублей. "В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений", - сказано в сообщении СКР.
Из узла слива, по версии следствия, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. Дело было возбуждено по материалам ФСБ, оно расследуется по трем статьям - приведение в негодность нефтепровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организация преступного сообщества и кража.
30 апреля Беларусь полностью остановила прием нефти из России, пообещав восстановить транзит 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
В тот же день ситуацию с "грязной" нефтью глава "Транснефти" Николай Токарев обсуждал с президентом Путиным. Тогда он сообщил о передаче материалов дела в ФСБ и назвал сдачу загрязненной нефти в "Дружбу" мошенничеством.
"На этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку, - говорил он Путину. - Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже все будет названо своими именами".
Путин тогда поинтересовался, правильно ли он понял, что "Транснефть" "ничего не контролирует" при запуске нефти в трубопровод. Получив утвердительный ответ, он потребовал "менять эту систему".
"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!" - возмущался президент России.
Сейчас на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев повторил вслед за Путиным: "Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система".
Monday, May 6, 2019
美军施压伊朗对中美贸易谈判冲击几何
美国向中东部署“林肯”号航空母舰战斗群向伊朗施加压力，这对中美贸易谈判是否会有间接影响？
此前，路透社援引一名不愿透露姓名的美国官员的话报道，这艘航母的部署是基于美军可能受到伊朗袭击的说法。
2019年5月1日，伊朗最高领袖哈梅内伊在一场集会上发表谈话，要求伊朗全国以“战斗姿态”应对美国在各个领域向伊朗发动的攻势。
美国特朗普政府指责伊朗开发核武器，2018年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。
从2019年5月2日起，美国不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美国宣布将强化对伊朗核活动的限制。
而伊朗坚持宣称其核项目是为和平目的，表示将不顾美国的制裁，继续出口石油。石油是伊朗的主要收入来源。但伊朗未来的石油往哪里出口？
中国过去多年是购买伊朗石油最多的国家。但2018年以来，中美因为贸易战问题关系持续紧张。中伊石油贸易受到了中美关系的影响。
据路透社报道说，在美国2018年11月重新对伊朗加大制裁前，伊朗就将约2000万桶石油运往其最大的客户中国，存放在大连港，尚未清关。
最近几个月来，华盛顿不仅呼吁全球向伊朗施压，自己也在采取行动，包括将伊朗革命卫队指定为恐怖主义组织，加强对伊朗石油制裁等。
BBC防务事务记者马科斯分析说，特朗普政府的目标尚不清楚。美国政府发言人坚持说，他们不希望与伊朗开战，但他们又几乎无法掩饰他们对德黑兰政权更迭的热情。
那么，美国此举是否试图维持现有的、令人不安的现状呢？还是企图把紧箍咒上得更紧？
马科斯指出，许多批评特朗普政府的人担心, 有些人不断鼓噪着向爆发冲突的方向发展。而批评者们担心，美伊热战冲突可能会意外爆发，或者也有可能是蓄意为之。
中伊贸易、华为和中美贸易战
在美伊战争风云凸显和中美贸易战的国际大形势下，中国伊朗贸易关系的影响早已超出了石油领域或两国地理范围。比如，美国特朗普政府多次指责中国在电信领域违反美国对伊朗的制裁。
2018年，美国政府指责作为中国第二、世界第四大电信设备制造商中兴违反美国对伊朗及朝鲜的制裁。同年6月，中兴与美国政府达成妥协，中兴被罚款10亿美元，外加在协议执行期间将4亿美元交给第三方托管，在30天内更换董事会和管理层，允许由美国选择的合规小组入驻检查，并由中兴承担所有成本。
自从2018年以来，华为孟晚舟案又是与伊朗有关的一个关注焦点。2019年1月，美国司法部正式起诉中国电讯巨头华为及孟晚舟。在23项指控中，一项即为：指控华为孟晚舟向美国银行隐瞒出售给伊朗的设备，违反美国对伊朗的制裁。
《纽约时报》2018年12月援引特朗普总统曾表示，如果能帮助确保中美贸易协议，他愿意干预孟晚舟一案。
战略伙伴关系
2019年2月，中国领导人习近平说，无论国际和地区形势如何变化，中方同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会改变。
2019年5月5日，在美军剑指伊朗的同时，特朗普又宣布准备将2000亿美元的中国商品关税从10％上调到25％，并不排除对其它商品也加征关税。
此前，路透社援引一名不愿透露姓名的美国官员的话报道，这艘航母的部署是基于美军可能受到伊朗袭击的说法。
2019年5月1日，伊朗最高领袖哈梅内伊在一场集会上发表谈话，要求伊朗全国以“战斗姿态”应对美国在各个领域向伊朗发动的攻势。
美国特朗普政府指责伊朗开发核武器，2018年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。
从2019年5月2日起，美国不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美国宣布将强化对伊朗核活动的限制。
而伊朗坚持宣称其核项目是为和平目的，表示将不顾美国的制裁，继续出口石油。石油是伊朗的主要收入来源。但伊朗未来的石油往哪里出口？
中国过去多年是购买伊朗石油最多的国家。但2018年以来，中美因为贸易战问题关系持续紧张。中伊石油贸易受到了中美关系的影响。
据路透社报道说，在美国2018年11月重新对伊朗加大制裁前，伊朗就将约2000万桶石油运往其最大的客户中国，存放在大连港，尚未清关。
最近几个月来，华盛顿不仅呼吁全球向伊朗施压，自己也在采取行动，包括将伊朗革命卫队指定为恐怖主义组织，加强对伊朗石油制裁等。
BBC防务事务记者马科斯分析说，特朗普政府的目标尚不清楚。美国政府发言人坚持说，他们不希望与伊朗开战，但他们又几乎无法掩饰他们对德黑兰政权更迭的热情。
那么，美国此举是否试图维持现有的、令人不安的现状呢？还是企图把紧箍咒上得更紧？
马科斯指出，许多批评特朗普政府的人担心, 有些人不断鼓噪着向爆发冲突的方向发展。而批评者们担心，美伊热战冲突可能会意外爆发，或者也有可能是蓄意为之。
中伊贸易、华为和中美贸易战
在美伊战争风云凸显和中美贸易战的国际大形势下，中国伊朗贸易关系的影响早已超出了石油领域或两国地理范围。比如，美国特朗普政府多次指责中国在电信领域违反美国对伊朗的制裁。
2018年，美国政府指责作为中国第二、世界第四大电信设备制造商中兴违反美国对伊朗及朝鲜的制裁。同年6月，中兴与美国政府达成妥协，中兴被罚款10亿美元，外加在协议执行期间将4亿美元交给第三方托管，在30天内更换董事会和管理层，允许由美国选择的合规小组入驻检查，并由中兴承担所有成本。
自从2018年以来，华为孟晚舟案又是与伊朗有关的一个关注焦点。2019年1月，美国司法部正式起诉中国电讯巨头华为及孟晚舟。在23项指控中，一项即为：指控华为孟晚舟向美国银行隐瞒出售给伊朗的设备，违反美国对伊朗的制裁。
《纽约时报》2018年12月援引特朗普总统曾表示，如果能帮助确保中美贸易协议，他愿意干预孟晚舟一案。
战略伙伴关系
2019年2月，中国领导人习近平说，无论国际和地区形势如何变化，中方同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会改变。
2019年5月5日，在美军剑指伊朗的同时，特朗普又宣布准备将2000亿美元的中国商品关税从10％上调到25％，并不排除对其它商品也加征关税。
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